दिल्ली: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को नया रूप देते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पार्टी ने यूपी प्रभारी महासचिव के साथ तैनात सभी 6 पुराने एआईसीसी सचिवों को हटाकर उनकी जगह नए नेताओं की नियुक्ति की है। पिछले सात वर्षों से यूपी के सह-प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे राजस्थान के वरिष्ठ नेता धीरज गुर्जर की छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह राजस्थान की सादुलशहर सीट से पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ को एआईसीसी सचिव बनाकर यूपी प्रभारी महासचिव के साथ संबद्ध (अटैच) किया गया है।
कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा फूंकने के उद्देश्य से 6 नए एआईसीसी सचिवों को यूपी प्रभारी महासचिव के साथ तैनात किया है:
नए सचिवों की सूची: राजस्थान से पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ के अलावा अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल मन्नान को नया एआईसीसी सचिव नियुक्त कर यूपी की जिम्मेदारी दी गई है।
हटाए गए पुराने सचिव: यूपी की जिम्मेदारी से मुक्त किए गए 6 पुराने सचिवों में धीरज गुर्जर के अलावा नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम शामिल हैं।
राजस्थान के जहाजपुर से पूर्व विधायक धीरज गुर्जर लंबे समय से यूपी कांग्रेस के संगठन का अहम हिस्सा रहे हैं:
राहुल गांधी के समय नियुक्ति: धीरज गुर्जर को सबसे पहले साल 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते एआईसीसी सचिव बनाया गया था। उस दौरान उन्हें यूपी पश्चिम के तत्कालीन प्रभारी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अटैच किया गया था।
प्रियंका गांधी के साथ जुड़ाव: बाद में जब प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी का प्रभारी महासचिव बनाया गया, तो धीरज गुर्जर को उनके साथ संबद्ध किया गया।
खड़गे कार्यकाल में भी कायम रहे: मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी 2024 में यूपी के सह-प्रभारी सचिव के रूप में उनकी भूमिका बरकरार रखी गई थी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस द्वारा किए गए इस बदलाव को संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है:
राजस्थान का प्रतिनिधि बदला: यूपी के सह-प्रभारियों में राजस्थान से धीरज गुर्जर की जगह अब एक अन्य राजस्थानी नेता जगदीश जांगिड़ को कमान सौंपी गई है।
बदलाव का कारण: धीरज गुर्जर को उत्तर प्रदेश में काम करते हुए लगभग 7 साल का लंबा समय बीत चुका था। माना जा रहा है कि इस लंबे कार्यकाल के पूरा होने के साथ-साथ राज्य के बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए पार्टी आलाकमान ने यह बड़ा कदम उठाया है।
