राज्य सरकार 113 नगरीय निकायों के चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा 113 निकायों के वार्ड परिसीमन को रद्द किए जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
एसएलपी में उल्लेख किया गया है कि 309 में से 113 नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाओं में संशोधन किया गया था। हाईकोर्ट ने इन सीमाओं में बदलाव को निरस्त कर दिया, जिसके चलते नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक हो गया है।
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही 31 दिसंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने को कहा था।
इस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की समयसीमा बरकरार रखी थी।
