कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नागरिकों के साथ लोकसेवकों का इस प्रकार का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस तरह की कार्यशैली आम नागरिकों में शासन-प्रशासन के प्रति अविश्वास और असंतोष को जन्म देती है, जिसका व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है।
मामला नगर निगम के श्रमिक रामकरण से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान निगम के लेखाधिकारी जयराम चौधरी ने अदालत को बताया कि रामकरण ने 30 जून 2015 को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूरी कर ली थी। इसके बावजूद उनसे 31 मार्च 2016 तक लगातार कार्य कराया गया।
अदालत के अनुसार, सबसे गंभीर पहलू यह रहा कि इस अतिरिक्त अवधि में श्रमिक को जो वेतन और भत्ते दिए गए, उनकी राशि बाद में सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले उपार्जित अवकाश (अर्न लीव) के भुगतान से काटकर वसूल कर ली गई। यही कार्रवाई न्यायालय के सामने विवाद का विषय बनी।
लेबर कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी कर्मचारी से काम करवाने के बाद उसी कार्य के बदले दिए गए वेतन की वसूली करना समझ से परे है।
अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान निगम के अधिकारियों का रवैया यह दर्शाता है कि वे इस मामले को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह मामला मानवीय गरिमा और श्रमिक अधिकारों से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी द्वारा इस प्रकार की घटना को गंभीरता से लेने के बजाय सामान्य घटना की तरह प्रस्तुत करना चिंताजनक है।
अपने आदेश में न्यायालय ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों के साथ लोकसेवकों का इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यदि प्रशासनिक तंत्र में बैठे अधिकारी नागरिकों के साथ असंवेदनशील रवैया अपनाते हैं, तो इससे शासन व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होता है और समाज में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि श्रमिक रामकरण ने 26 मार्च 2018 को लिखित आवेदन देकर अपनी कटौती गई राशि वापस दिलाने की मांग की थी।
कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, यदि प्रशासन संवेदनशील होता तो उसी समय मामले की जांच कर श्रमिक की राशि लौटाई जाती और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की गलती सामने आती तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मामला वर्षों तक लंबित रहा, जिसके बाद न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि किसी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के बदले दिए गए वेतन की राशि को बाद में उससे वापस लेना किस कानूनी आधार पर किया गया, यह समझ से परे है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि इससे अधिक चिंताजनक बात यह है कि नगर निगम इस कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा है।
अदालत के अनुसार, यदि कर्मचारी से विभागीय स्तर पर कोई त्रुटि हुई भी हो, तब भी उसके द्वारा किए गए कार्य का पारिश्रमिक वापस लेना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।
मामले की गंभीरता को देखते हुए लेबर कोर्ट ने 30 जून 2015 से लेकर वर्तमान तक जयपुर नगर निगम में आयुक्त रहे सभी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके कार्यकाल के दौरान इस मामले में उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई और संबंधित श्रमिक को राहत क्यों नहीं मिली।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट किया जाए कि उनके विरुद्ध श्रमिक से कथित रूप से बेगार लेने, धोखाधड़ी करने तथा उत्पीड़न जैसे आरोपों के संबंध में कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए।
हालांकि यह न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के तहत पूछे गए प्रश्न हैं। इस स्तर पर किसी भी अधिकारी के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
लेबर कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे मामले में विस्तृत जवाब गुरुवार सुबह 11:30 बजे तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसके बाद अदालत उपलब्ध तथ्यों और जवाबों के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी।
इस मामले ने नगर निगम की प्रशासनिक कार्यप्रणाली, कर्मचारियों के अधिकारों और सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें अदालत में पेश होने वाले जवाब और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।
