राहुल गांधी ने अपने पत्र में पहला सवाल पूछा कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? उन्होंने कहा कि यदि यह आदेश गृह मंत्रालय की ओर से नहीं दिया गया, तो फिर यह फैसला किसके निर्देश पर लिया गया। दूसरा सवाल उन्होंने उन लोगों को लेकर उठाया, जो सामान्य कपड़ों में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे और कथित रूप से लाठीचार्ज में शामिल थे। राहुल ने पूछा कि क्या वे पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स, और उनकी तैनाती किसने की थी?
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों से संवाद करने के बजाय सुरक्षा बलों ने उनके साथ बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि कुछ प्रदर्शनकारियों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना में उसकी एक आंख की रोशनी चली गई।
इस बीच, दिल्ली के जंतर-मंतर पर क्रांतिकारी जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पांच प्रमुख मांगें रखीं।
इन मांगों में पेपर लीक के मामलों में 10 वर्ष की सजा, दोषियों की संपत्ति जब्त करने, नया नेशनल टेस्टिंग कमीशन गठित करने तथा नियुक्तियों को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपने आवास 10 जनपथ पर छात्र आंदोलन में घायल एक छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि "धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे देश की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं।"
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने घायल छात्र के हाथ, पीठ और छाती पर चोट के निशान भी दिखाए। उन्होंने दावा किया कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था, तभी वह पैलेट गन से घायल हो गया।
हालांकि, पत्र में लगाए गए आरोपों और प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग संबंधी दावों पर गृह मंत्रालय या दिल्ली पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
